हरियाणा में राशन कार्डों की बेतहाशा कटौती पर बोले दीपेन्द्र हुड्डा – "चुनाव में वोट लेने के लिए बनाए, अब तेजी से काट रही सरकार"
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 25 जून 2025:
हरियाणा में राशन कार्डों की बड़े पैमाने पर कटौती को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि "चुनाव में वोट बटोरने के लिए जिस रफ्तार से राशन कार्ड बनाए गए, अब उससे भी तेज स्पीड से उन्हें काटा जा रहा है।" उन्होंने आरोप लगाया कि "बीजेपी सरकार ने चुनावी फायदे के लिए राशन कार्ड बनवाकर जनता से वोट तो ले लिए, अब उन्हीं गरीबों को राशन से वंचित किया जा रहा है।"
हुड्डा ने जानकारी दी कि पिछले तीन महीनों में लगभग 4.5 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं, और आगामी जुलाई में करीब 1.17 लाख और परिवारों के कार्ड काटे जाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि इन कटौतियों का सबसे बड़ा नुकसान बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) आने वाले परिवारों को हो रहा है।
गलत मैपिंग और PPP की खामियों पर जताई नाराजगी
दीपेन्द्र हुड्डा ने परिवार पहचान पत्र (PPP) सिस्टम को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि "गलत मैपिंग के चलते हकदार लोगों के राशन कार्ड भी रद्द किए जा रहे हैं।" उन्होंने उदाहरण दिया कि "कई ऐसे लोग, जो मेहनत-मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास बाइक तक नहीं है, उन्हें PPP में कार और कोठी वाला दिखाया जा रहा है।" इससे वे अपात्र घोषित कर दिए जाते हैं और उनका राशन बंद हो जाता है।
"भ्रष्टाचार चरम पर, वादे जुमले साबित हुए"
हुड्डा ने कहा कि PPP में भारी खामियां हैं और इसका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि "भ्रष्टाचार चरम पर है, और फूड एंड सप्लाई विभाग में रोजाना दर्जनों शिकायतें दर्ज हो रही हैं।"
सांसद ने भाजपा सरकार पर झूठे वादों का आरोप लगाते हुए कहा कि "चुनाव के समय महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा, HKRN कर्मचारियों को पक्का करने का वादा – सब जुमले साबित हुए हैं।" उन्होंने कहा, "भाजपा सरकार की हर उपलब्धि जनता के लिए मुसीबत बन जाती है।"
विपक्षी दबाव बढ़ाने की तैयारी
हुड्डा ने चेताया कि यदि राशन कार्ड कटौती पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई और पात्र लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ, तो विपक्ष आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने सरकार से अपील की कि "तुरंत प्रभाव से सभी अपात्र घोषित किए गए पात्र लोगों की समीक्षा हो और उन्हें उनका हक वापस मिले।"
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