हरियाणा में सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा कदम: स्कूल जोन रोड सेफ्टी ट्रीटमेंट परियोजना शुरू, 50 एंबुलेंस खरीद को मंजूरी
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 2 जून 2025
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा कोष प्रबंधन समिति की 8वीं बैठक आज चंडीगढ़ में आयोजित हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए कुल 74.5 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। यह बजट वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना है।
बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
? स्कूल जोन रोड सेफ्टी ट्रीटमेंट परियोजना की शुरुआत का निर्णय लिया गया, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का बजट लोक निर्माण विभाग (PWD) को आवंटित किया गया।
? 50 बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस की खरीद के लिए 17.50 करोड़ रुपये स्वास्थ्य विभाग को दिए जाएंगे।
? 19 जिलों में सीसीटीवी आधारित सिटी सर्विलांस सिस्टम लगाने के लिए 19 करोड़ रुपये पुलिस विभाग को मिलेंगे।
? 10 करोड़ रुपये जिला सड़क सुरक्षा समितियों (DRSC) के लिए आवंटित किए गए, ताकि स्थानीय स्तर पर सुरक्षा उपाय किए जा सकें।
? 1 करोड़ रुपये माध्यमिक शिक्षा विभाग और 2 करोड़ रुपये राज्य सड़क सुरक्षा परिषद सचिवालय के लिए मंजूर किए गए।
बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा सड़क सुरक्षा नीति 2016 को राज्य सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है, जो चार "E" - Enforcement, Engineering, Education, और Emergency Care पर आधारित है।
दुर्घटनाओं में गिरावट के आंकड़े
? 2022: 11,105 दुर्घटनाएं, 5,596 मौतें
? 2023: 10,438 दुर्घटनाएं, 5,195 मौतें
? 2024: 9,759 दुर्घटनाएं, 4,828 मौतें
? 2025 (25 मई तक): 6,770 दुर्घटनाएं, 1,942 मौतें
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में सड़क सुरक्षा उपायों का सकारात्मक असर हो रहा है।
कैशलेस उपचार योजना लागू
राज्य परिवहन आयुक्त श्री दुष्मंता कुमार बेहरा ने बताया कि कैशलेस उपचार योजना, 2025 को भी हरियाणा में लागू किया गया है। इसके तहत दुर्घटना के 7 दिनों तक प्रत्येक पीड़ित को 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त उपचार मिलेगा।
बैठक में प्रमुख अधिकारी शामिल हुए, जिनमें शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त विकास गुप्ता, परिवहन विभाग के सचिव टी.एल. सत्यप्रकाश, गृह विभाग की सचिव सुश्री गीता भारती, स्वास्थ्य विभाग के सचिव रिपुदमन सिंह ढिल्लों और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
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