मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्वालिटी एश्योरेंस ऑथोरिटी द्वारा तैयार मानक संचालन विधियां एवं प्रक्रियाओं का किया विमोचन

प्रदेश में मजबूत, टिकाऊ और सतत् बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता - मुख्यमंत्री

हरियाणा की क्वालिटी एश्योरेंस ऑथोरिटी, भारत का पहला राज्य स्तरीय संस्थान, जो अवसंरचना गुणवत्ता पर रखता है ध्यान - मुख्यमंत्री

गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन एक मजबूत, सुरक्षित और स्मार्ट हरियाणा बनाने की ओर करेगा अग्रसर - मुख्यमंत्री

सरकार का उ‌द्देश्य हरियाणा का हर निर्माण कार्य, सेवा और नीति अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरे - नायब सिंह सैनी*

बाबूशाही ब्यूरो

पंचकूला, 2 मई - हरियाणा के मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में मजबूत, टिकाऊ और सतत् बुनियादी ढांचा को सुनिश्चित करने के लिए आज क्वालिटी एश्योरेंस ऑथोरिटी द्वारा तैयार मानक संचालन विधियां एवं प्रक्रियाओं (एसओएमपी) का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक विज़न है। एक ऐसी नींव, जिस पर हम गुणवत्तापूर्ण और दीर्घकालिक अवसंरचना, सेवाएं और सुशासन का भव्य भवन निर्मित करेंगे। यह आयोजन हरियाणा की विकास यात्रा में गुणवत्ता को केंद्र में रखने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये एसओएमपी हरियाणा की विकास यात्रा में गुणवत्ता को केंद्र में रखने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

जिला पंचकूला में  आयोजित क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने हरियाणा क्वालिटी एश्योरेंस ऑथोरिटी की स्थापना के दो वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने अल्प समय में जो अनुकरणीय कार्य किए हैं, उसके लिए प्राधिकरण सराहना का पात्र है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्वालिटी एश्योरेंस ऑथोरिटी की वेबसाइट को भी लॉन्च किया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह 'गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण' भारत का पहला राज्य स्तरीय संस्थान है, जो अवसंरचना गुणवत्ता पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करता है। इसके मॉडल को अन्य राज्य और केंद्रीय संस्थाएं भी अध्ययन कर रही हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह मॉडल जल्द ही पूरे देश में गुणवत्ता आश्वासन के लिए एक 'राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में विकसित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्ता ही व्यक्ति की पहचान है। गुणवत्ता का अर्थ है चीजों को सही तरीके से करना और तब करना, जब हमें कोई देख न रहा हो। अगर हम अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं तो क्वालिटी में सुधार लाना होगा। 

उन्होंने कहा कि अधूरा या खराब निर्माण, निर्माण न होने से भी ज्यादा हानिकारक होता है। इसी सोच को आत्मसात करते हुए सरकार ने गुणवत्ता को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। आज विमोचन किए गए एसओएमपी दस्तावेज, सरकारी विभागों, अभियंताओं, ठेकेदारों और नीति निर्माताओं के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में मानदंड तय करेगा। 

उन्होंने कहा कि एसओपी सिर्फ प्रशासनिक उपकरण नहीं हैं, ये सुरक्षा, विश्वसनीयता और दक्षता के उपकरण हैं। उदाहरण के लिए, वाणिज्यिक विमानन ने एसओपी के माध्यम से दुर्घटनाओं को कम किया है। आज, प्रति एक मिलियन उड़ानों में केवल 1.3 दुर्घटनाएं होती हैं और यह एसओपी के कारण ही संभव हो पाया है। इसी प्रकार, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में एसओपी जीवन बचाने का काम करते हैं। ये वैश्विक निर्माण उ‌द्योग में 'सिक्स - सिगमा' जैसे मानक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं।

उन्होंने कहा कि आज का गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन केवल प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल के बारे में नहीं, यह हमारे समग्र दृष्टिकोण का हिस्सा है, जो हमें एक मजबूत, सुरक्षित और स्मार्ट हरियाणा बनाने की ओर अग्रसर करेगा।

*सरकार का उ‌द्देश्य हरियाणा का हर निर्माण कार्य, सेवा और नीति अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरे*

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उ‌द्देश्य है कि हरियाणा का हर निर्माण कार्य, हर सेवा और हर नीति अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरे। इस सम्मलेन का थीम भी 'मजबूत, टिकाऊ और विश्वसनीय बुनियादी ढांचा' रखा गया है। यह हमारी इस सोच का परिचायक है कि हम केवल विकास की गति पर ही नहीं, उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

 नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब किसी भी कार्य को सुनिश्चित और स्थायी रूप से पूरा करना हो तो उसके लिए एक स्पष्ट, वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। एसओएमपी प्लानिंग से लेकर रखरखाव तक एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। साथ ही ये भी तय करते हैं कि योजना कैसे बनेगी, डिज़ाइन कैसा होगा और सामग्री की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा, एसओएमपी यह भी निर्धारित करते हैं कि निर्माण प्रक्रिया में कौन-कौन से निरीक्षण होंगे। सुरक्षा के क्या मानदंड होंगे और पर्यावरण की दृष्टि से किन पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा।

*विकसित भारत-विकसित हरियाणा के लिए निर्माण कार्यों के साथ गुणवत्ता भी सुनिश्चित करना*

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप 'विकसित भारत-विकसित हरियाणा की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तब यह अनिवार्य हो गया है कि हमारे विकास कार्यों की गति न केवल तेज़ हों, बल्कि टिकाऊ और भरोसेमंद भी हो। केवल तेज गति से निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है। अगर गुणवत्ता से समझौता करके तेज गति से निर्माण किया गया हो, तो उसका परिणाम दुर्घटनाएं, लागत में बढ़ोतरी और जन-विश्वास में कमी आने के रूप में सामने आती हैं।

उन्होंने कहा कि आज जब हम देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की ओर देखते हैं, तो अनेक ऐसी परियोजनाएं हैं, जो लंबित हैं। इस देरी के मुख्य कारण अपर्याप्त गुणवत्ता जांच, सही ढंग से योजनाएं न बनाना और समय पर निरीक्षण न करना है।

उन्होंने कहा कि गुणवत्ता आश्वासन की कमी से आर्थिक नुकसान तो होता है, साथ ही हादसों का कारण भी बनता है।  गुणवत्ता-फर्स्ट का दृष्टिकोण अपनाकर, ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। 

*भारतीय निर्माण संदर्भों में सर्वोत्तम पद्धतियों पर ज्ञान प्रदान करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र किया जाएगा स्थापित*

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण की गारंटी की सोच के साथ गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। यह प्राधिकरण एक बहु-आयामी निकाय है, जो सड़कों, पुलों, भवनों, सिंचाई, जल, सीवरेज, ऊर्जा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। हमारी नज़र सिर्फ गुणवत्ता पर ही नहीं, बल्कि इंजीनियरों के प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्यशालाओं और डिजिटल मैन्युअल्स के माध्यम से क्षमता निर्माण पर भी है। इसके अलावा, हम एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी स्थापित करेंगे, जो भारतीय निर्माण संदर्भों में सर्वोत्तम पद्धतियों पर ज्ञान प्रदान करेगा।

*भविष्य में गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के दायरे को निजी अवसंरचना परियोजनाओं तक बढ़ाने की योजना*

 नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की अगली योजना गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के दायरे को निजी अवसंरचना परियोजनाओं तक बढ़ाने की है। इसके दायरे में विशेष रूप से उन परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा, जिनका सरकारी लाइसेंसिंग प्रक्रिया से संबंध है। इसमें सार्वजनिक-निजी साझेदारी परियोजनाएं, निजी भवन, टाउनशिप और औ‌द्योगिक पार्क शामिल होंगे। यह कदम गुणवत्ता आश्वासन को केवल सार्वजनिक कार्यों तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि इससे नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा। भविष्य में, गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण प्रमाणपत्र अवसंरचना उत्कृष्टता का एक मानक बन सकता है।

उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस संकल्प और दृष्टिकोण को अपनाएं कि गुणवत्ता सिर्फ एक कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। जब हम आज इसकी नींव रख रहे हैं, तो हम अपनी भावी पीढ़ियों को विश्वास और सुरक्षा रूपी धरोहर सौंप सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास कौशल है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे पास दृढ़ संकल्प है। अब समय आ गया है कि हम उस संकल्प को कार्य में बदलें, जो आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा।

*हमारा प्रयास है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बने और नायब सरकार की ऐसी पहचान बने जहां सप्लीमेंट्री बजट कम हो- कृष्ण लाल पंवार*

विकास पंचायत मंत्री  कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि क्वालिटी एश्योरेंस ऑथोरिटी के आज विमोचन किए गए एसओएमपी से विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि कई प्रोजेक्ट्स लंबित रह जाते हैं और समय पर काम न पूरा न होने पर री- टेंडर होते हैं, तो सरकार से पैसा मांगा जाता है और मजबूरी में सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर पैसा लेना पड़ता है। हम यह प्रयास करें कि हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बने और नायब सरकार की ऐसी पहचान बने जहां सप्लीमेंट्री बजट कम हो। ऐसा केवल तभी संभव होगा, जब प्रदेश में सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे।

उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग विंग यह प्रण ले कि आज यहां से यह संदेश जाए कि मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जो भी परियोजना आरंभ की गई हैं, वो उसके तय समय में पूरी होंगी।

 कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रदेश के इंजीनियर्स की दुनिया में ऐसी पहचान बने और काम समय पर पूरे हों, जिससे हरियाणा का नाम ऊंचा हो।  उन्होंने कहा कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, डीपीआर बनती है, कार्य शुरू होता है तो जैसे ही क्वालिटी कंट्रोल ऑथोरिटी या विभागों में जो क्वालिटी विंग बनी हुई है, वो उनको चेक करती है। यदि हम आरंभ से ही परियोजनाओं पर निगरानी रखेंगे तो निश्चित तौर पर गुणवत्ता में सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि क्वालिटी एश्योरेंस ऑथोरिटी पंचायत विभाग की परियोजनाओं में भी योगदान दें। मुख्यमंत्री ने महाग्रामों में शहरों की तर्ज पर पेयजल, सीवरेज इत्यादि सुविधाएं देना सुनिश्चित किया है। इस कार्य में करोड़ों रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। वर्तमान में 22 महाग्रामों में काम चल रहा है, यदि क्वालिटी एश्योरेंस ऑथोरिटी इन परियोजनाओं पर निगरानी रखेगी तो निश्चित तौर पर पंचायत विभाग को सहायता मिलेगी। 

उन्होंने कहा कि लगभग 70 हजार ग्रामीण सड़कों का रखरखाव पंचायत विभाग करता है। इसके अलावा, तालाब प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में लगभग 19 हजार तालाबों में से 6000 तालाब, जो प्रदूषित हैं, उनका भी कायाकल्प किया जा रहा है।

*विकसित भारत के मानचित्र में विकसित हरियाणा की भी अपनी पहचान होगी- लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा*

लोक निर्माण मंत्री  रणवीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन हम सबके सामने रखा है। इस विजन में हम सभी उनका सहयोग करते हुए अपने हरियाणा प्रदेश को भी विकसित हरियाणा बनाएंगे। जब विकसित भारत का मानचित्र तैयार होगा तो उसमें विकसित हरियाणा की भी अपनी पहचान होगी। इसके लिए आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने पर फोकस करना होगा। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि विकासात्मक परियोजनाओं की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता न हो। क्योंकि इससे न केवल पैसे का नुकसान होता है, बल्कि जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करते हुए, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी और लागत में वृद्धि को कम करने की दिशा में अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इन उपायों का उद्देश्य न केवल परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है, बल्कि देश के बुनियादी ढांचे की स्थायित्व और सुरक्षा को भी बेहतर बनाना है।

 रणवीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहा है, जहां शासन को गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार ने शासन को सुशासन में बदलने का काम किया है। लोगों को सरकार पर पूरा भरोसा है और लगातार तीसरी बार केंद्र व हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो सुशासन के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता के साथ ढांचागत विकास पर जोर दे। हम जब किसी बुनियादी ढांचा परियोजना की बात करते हैं, तो सिर्फ ईंट-पत्थर की नहीं, बल्कि उस भरोसे की बात करते हैं जो जनता हम पर करती है। उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई है, लेकिन आज का दिन इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम ढांचागत विकास में गुणवत्ता सुधार की दिशा में आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मिशन नहीं है, यह एक आंदोलन है — देश के विकास का, विश्वास का और नए भारत की नींव का।

*क्वालिटी एश्योरेंस ऑथोरिटी व्यापक संरचनात्मक ढांचा, जो प्लानिंग से लेकर, सामग्री की गुणवत्ता और रखरखाव के तौर तरीकों पर रखता है ध्यान -चेयरमैन राजीव अरोड़ा*

क्वालिटी एश्योरेंस ऑथोरिटी के चेयरमैन श्री राजीव अरोड़ा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अथॉरिटी द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने यह एक ऐसी ऑथोरिटी बनाई, जो भारत में अभी कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री की सोच थी कि गुणवत्ता की बात केवल मौके पर जाकर सैंपल लेने तक सीमित न रहे, बल्कि इन सब से आगे बढ़ते हुए प्रक्रियाओं को मजबूत करें और इन प्रक्रियाओं को दिन प्रतिदिन के काम में अपनाएं। 

उन्होंने कहा कि अथॉरिटी ने ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी काम किया। पिछले एक महीने में हमने 80 इंजीनियर को प्रशिक्षित किया है और इस महीने में भी 80 और इंजीनियर को प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि क्वालिटी एश्योरेंस ऑथोरिटी एक व्यापक संरचनात्मक ढांचा है, जो एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसमें योजना कैसे बनेगी, डिज़ाइन कैसा होगा और सामग्री की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान रखता है। इसके अलावा, निर्माण प्रक्रिया में कौन-कौन से निरीक्षण होंगे, सुरक्षा के क्या मानदंड होंगे और रखरखाव के तौर तरीकों पर भी निगरानी ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने कहा कि ऑथोरिटी द्वारा तैयार एसओएमपी में परियोजनाओं की क्वालिटी एश्योरेंस, दक्षता, प्रक्रियाओं का सही ढंग से अनुपालन, सेफ्टी, रिस्क मैनेजमेंट तथा उत्तरदायित्व को भी शामिल किया है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव  मोहम्मद शाइन और मीडिया सचिव  प्रवीण आत्रेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।