यह Employee आए मुसीबत में! सरकार ने सैलरी और पेंशन पर लिया बड़ा फैसला
चंडीगढ़, 26 जून, 2025ः सरकार डिफॉल्टर सरकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सहकारी बैंकों से लिए गए लोन को डिफॉल्ट करने वाले कर्मचारियों से सरकार ने रिकवरी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। इसके साथ ही अब बकाया लोन की राशि कर्मचारियों के वेतन, पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ से काटी जाएगी। सहकारिता विभाग और सहकारी बैंक डिफॉल्टर कर्मचारियों की सूची निदेशालय और लेखा विभाग को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बैंक अपना रिकवरी अकाउंट आईएचआरएमएस और आईएफएमएस सिस्टम में दर्ज करवाएगा, ताकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी वेतन से राशि काटकर ईसीएस के जरिए सीधे खातों में जमा कर सकें।
इसके लिए बाकायदा नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो उच्च अधिकारियों से समन्वय स्थापित करेंगे। अगर कोई कर्मचारी एकमुश्त राशि जमा कराता है, तो बैंक बाकायदा नो-ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करेगा। रिटायरमेंट के समय यह प्रमाण पत्र जरूरी होगा। डीडीओ हर महीने बैंक को रिकवरी रिपोर्ट भेजेंगे। बैंक अपने सॉफ्टवेयर में कर्मचारियों के आईएचआरएमएस कोड अपडेट करेगा, ताकि रिकवरी सही खाते में दर्ज हो। आईएचआरएमएस और आईएफएमएस सिस्टम के जरिए डाटा को मर्ज करना होगा। 4 कैटेगरी में रिपोर्ट तैयार होगी। जिनकी रिकवरी लंबित है, उनके वेतन में ऑटो कटौती लागू होगी। अगर कोई कर्मचारी राशि जमा कराता है, तो डीडीओ एचआरएमएस में प्रमाण पत्र अपलोड कर ऑटो रिकवरी रोक सकेगा।
Source- Jagbani
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