दिल्ली सरकार ने GRAP प्रतिबंधों से प्रभावित मजदूरों को 10,000 रुपये मुआवजा देने का किया ऐलान
Babushahi Bureau
नई दिल्ली, 18 दिसंबर: राष्ट्रीय राजधानी में खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण और उसके कारण लागू किए गए ग्रैप (GRAP) प्रतिबंधों के बीच दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को घोषणा की कि सरकार ने उन मजदूरों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता (Financial Assistance) देने का फैसला किया है, जिनका रोजगार निर्माण गतिविधियों पर लगी रोक के कारण प्रभावित हुआ है। यह फैसला मजदूरों के सामने खड़े हुए आजीविका के संकट को देखते हुए लिया गया है।
सीधे खाते में आएंगे पैसे
मंत्री ने बताया कि दिल्ली में पिछले 16 दिनों तक GRAP-3 लागू रहा, जिसके चलते शहर भर में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध था। इससे इस क्षेत्र पर निर्भर दिहाड़ी मजदूरों की रोजी-रोटी पर बुरा असर पड़ा।
इसी नुकसान की भरपाई के लिए श्रम मंत्रालय ने तय किया है कि सभी पंजीकृत और सत्यापित निर्माण मजदूरों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी।
GRAP-4 के लिए अलग से मिलेगा पैसा
फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण और गंभीर होने के कारण GRAP-4 लागू कर दिया गया है, जिससे पाबंदियां और सख्त हो गई हैं। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि जब GRAP-4 हटाया जाएगा, तो जितने दिन यह प्रतिबंध लागू रहा होगा, उन दिनों की गिनती की जाएगी। इसके बाद, पंजीकृत श्रमिकों को उन दिनों के हिसाब से अलग से उचित मुआवजा दिया जाएगा।
जल्द कराएं रजिस्ट्रेशन
सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई है। कपिल मिश्रा ने सभी मजदूरों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द दिल्ली सरकार के पोर्टल (Portal) पर अपना पंजीकरण पूरा करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार आवेदनों का सत्यापन तुरंत करेगी ताकि समय पर मदद मिल सके।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यह सुनिश्चित करेंगी कि भविष्य में भी प्रदूषण के कारण काम बंद होने पर किसी भी पुरुष या महिला श्रमिक को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।
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