Punjab में आज से किसान DC दफ्तरों के बाहर देंगे धरना, 20 से रोकेंगे ट्रेनें
Babushahi Bureau
चंडीगढ़/पंजाब, 18 दिसंबर: पंजाब में अपनी लंबित मांगों को लेकर किसान एक बार फिर संघर्ष की राह पर हैं। किसान मजदूर मोर्चा (भारत) आज, 18 दिसंबर से पंजाब भर के सभी जिला उपायुक्त कार्यालयों (DC's) के बाहर धरना देंगे। संगठन ने केंद्र और राज्य सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर तुरंत सुनवाई नहीं हुई, तो संघर्ष को तेज करते हुए 20 दिसंबर से 'रेल रोको आंदोलन' (Rail Roko Andolan) शुरू किया जाएगा।
सरकार ने नहीं दिया कोई जवाब
मोर्चे के वरिष्ठ नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि संगठन ने 1 दिसंबर को ही सरकार को अपना मांग पत्र सौंप दिया था, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब या समाधान नहीं मिला है। इसी अनदेखी के चलते उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा है।
किसानों की प्रमुख मांगें (Key Demands)
किसान नेताओं ने सरकार के सामने कई अहम मुद्दे रखे हैं, जिनमें बिजली बिल से लेकर पुराने मोर्चे के नुकसान की भरपाई शामिल है। संगठन की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
1. बिजली बिल का विरोध: केंद्र सरकार 'बिजली संशोधन बिल 2025' (Electricity Amendment Bill 2025) को तुरंत रद्द करे। साथ ही, पंजाब सरकार विधानसभा में सर्वदलीय सहमति से इसके खिलाफ प्रस्ताव पास करे। बिजली विभाग का निजीकरण (Privatization) रोका जाए और प्रीपेड मीटर लगाने की जबरन प्रक्रिया बंद हो।
2. नुकसान की भरपाई: शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 14 महीने चले मोर्चे को पंजाब सरकार द्वारा जबरन खत्म करवाने के दौरान हुए नुकसान का मुआवजा मांगा गया है। नेताओं का दावा है कि पुलिस कार्रवाई में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और सामान का करीब 3 करोड़ 77 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई (Compensation) सरकार करे।
3. फ्री ट्रेड और सीड बिल: अमेरिका और अन्य देशों के साथ किए गए 'जीरो टैरिफ' और 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' (Free Trade Agreement) को रद्द किया जाए, क्योंकि इससे घरेलू कृषि और बाजार बर्बाद हो रहे हैं। इसके अलावा, 'ड्राफ्ट सीड बिल 2025' वापस लिया जाए ताकि बीज उत्पादन कॉरपोरेट हाथों में न जाए।
4. केस वापसी और मुआवजा: दिल्ली और पंजाब में हुए किसान आंदोलनों (Farmers Protest) के दौरान दर्ज सभी पुलिस केस वापस लिए जाएं और रेलवे के नोटिस रद्द हों। शहीद किसानों के परिवारों को नौकरी और घायलों को आर्थिक सहायता मिले।
5. बाढ़ राहत: मानसून के दौरान बाढ़ (Floods) से हुए नुकसान के लिए मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए, क्षतिग्रस्त मकानों का 100% मुआवजा और खराब फसलों के लिए 70 हजार रुपए प्रति एकड़ (गन्ने के लिए 1 लाख रुपए) की राहत राशि दी जाए।
20 दिसंबर से चक्का जाम की तैयारी
किसान मजदूर मोर्चा ने साफ कर दिया है कि आज से शुरू हो रहे धरने केवल एक शुरुआत हैं। यदि सरकार ने अब भी गंभीरता नहीं दिखाई, तो 20 दिसंबर से पूरे पंजाब में ट्रेनें रोक दी जाएंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र और पंजाब सरकार की होगी।
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →