Delhi में आज से इन गाड़ियों की Entry पर लगा Ban; सिर्फ BS-VI को मिलेगी इजाजत, पढ़ें नए नियम
Babushahi Bureau
नई दिल्ली, 18 दिसंबर: देश की राजधानी दिल्ली में जानलेवा होते प्रदूषण और हेल्थ इमरजेंसी के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। आज, गुरुवार (18 दिसंबर) सुबह से दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री को लेकर सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बीते दिनी घोषणा की थी कि अब दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड सिर्फ BS-VI (भारत स्टेज-6) वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। यह फैसला लोगों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है।
किन गाड़ियों पर लगा बैन?
सरकार के नए आदेश के मुताबिक, आज से BS-VI कैटेगरी को छोड़कर अन्य सभी पुराने मॉडल्स यानी BS-II, BS-III और BS-IV वाहनों की एंट्री अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित (Banned) रहेगी। इस दायरे में प्राइवेट कारें, टैक्सी, स्कूल बसें और कमर्शियल गाड़ियां सभी शामिल हैं।
मंत्री ने चेतावनी दी है कि शहर के अंदर चल रही दूसरे राज्यों की गाड़ियों की भी चेकिंग की जाएगी और अगर वे BS-VI मानकों पर खरी नहीं उतरीं, तो उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। चूंकि दूसरे राज्यों की ज्यादातर इंटरस्टेट बसें डीजल की BS-IV कैटेगरी की हैं, इसलिए आज से बस सेवा भी प्रभावित हो सकती है।
बिना PUC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
सिर्फ एंट्री बैन ही नहीं, आज से पेट्रोल पंपों पर भी नियम बदल गए हैं। पर्यावरण मंत्री ने साफ किया कि जिन गाड़ियों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC Certificate) नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंप पर ईंधन (Fuel) नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर खास कैमरे लगाए गए हैं जो गाड़ी के नंबर प्लेट को स्कैन करके खुद पहचान लेंगे कि गाड़ी का PUC वैध है या नहीं। अब तक ऐसे 8 लाख वाहन मालिकों पर जुर्माना (Fine) लगाया जा चुका है।
आखिर BS-VI वाहनों को ही छूट क्यों?
सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण में 30-40% हिस्सेदारी वाहनों से निकलने वाले धुएं की होती है। BS-VI भारत के सबसे उन्नत वाहन उत्सर्जन मानक (Emission Standards) हैं, जो यूरोपीय मानकों (Euro-6) पर आधारित हैं। ये गाड़ियां पुराने मॉडल्स (BS-III/IV) के मुकाबले नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और पार्टिकुलेट मैटर (PM) जैसे हानिकारक कण बहुत कम छोड़ती हैं। सरकार का मकसद इन सख्त कदमों के जरिए दिल्ली की हवा में सुधार लाना है।
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