चंडीगढ़ में आधार अपडेट और नामांकन अभियान को मिलेगी रफ्तार – मुख्य सचिव राजीव कुमार ने दिए सख्त निर्देश
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 2 जुलाई 2025
चंडीगढ़ यूटी के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने बुधवार को यूटी सचिवालय में आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट की प्रगति की समीक्षा हेतु एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में चंडीगढ़ प्रशासन के सभी विभाग प्रमुखों एवं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अधिकारियों ने भाग लिया।
मुख्य सचिव ने 100% आधार संतृप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि बैंकों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों व सरकारी विभागों को आधार किट को सक्रिय कर लोगों को बेहतर सेवा देनी चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
बच्चों के आधार अपडेट पर विशेष फोकस
मुख्य सचिव ने 5 और 15 वर्ष की आयु के बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को लेकर चिंता जताई और सभी सरकारी व निजी स्कूलों में विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को अभिभावकों के बीच जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी कहा, ताकि बच्चों के आधार अपडेट का काम तेजी से पूरा हो सके।
0-5 वर्ष के बच्चों के लिए आधार नामांकन अब टीकाकरण केंद्रों पर
राजीव कुमार ने निर्देश दिया कि टीकाकरण केंद्रों पर आधार नामांकन किट तैनात की जाएं, जिससे 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है।
निजी संस्थानों को भी आधार प्रमाणीकरण की अनुमति
बैठक में मौजूद UIDAI के डीडीजी कमोडोर (आईएन) धीरज सरीन ने बताया कि आधार फ्रेमवर्क में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब होटल, अस्पताल, ट्रैवल एजेंसियां भी चंडीगढ़ प्रशासन की अनुमति से आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर सकती हैं। इसके लिए एक समर्पित पोर्टल भी विकसित किया गया है।
कर्मचारियों की उपस्थिति अब आधार फेस ऑथेंटिकेशन से जुड़ी
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आदेश दिए कि कर्मचारियों की उपस्थिति आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन से सुनिश्चित की जाए और यह व्यवस्था उनके वेतन से जोड़ी जाए। साथ ही, ई-संपर्क केंद्रों और अन्य कार्यालयों में दी जाने वाली सभी सेवाओं में लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जाए। राजीव कुमार ने दोहराया कि आधार आधारित शासन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, कुशल और जनहितैषी बनाया जाएगा और प्रशासन इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा
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