चंडीगढ़ में डिजिटल बदलाव की ओर बड़ा कदम: ऑटो म्यूटेशन सिस्टम की सफल शुरुआत
अब संपत्ति हस्तांतरण होगा और भी आसान – सब-रजिस्ट्रार ऑफिस से सीधे एस्टेट ऑफिस में स्वचालित म्यूटेशन, नागरिकों को नहीं करनी पड़ेगी अलग से अर्जी
रमेश गोयत
चंडीगढ, 09 जुलाई। चंडीगढ़ के एस्टेट ऑफिस ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए अत्याधुनिक ऑटो म्यूटेशन सिस्टम को सफलतापूर्वक लागू किया है। यह स्मार्ट समाधान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), चंडीगढ़ द्वारा विकसित किया गया है और इसे सब-रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ पूरी तरह से एकीकृत कर दिया गया है।
इस सिस्टम के लागू होने से अब संपत्ति की बिक्री के बाद नागरिकों को म्यूटेशन (स्वामित्व हस्तांतरण) के लिए एस्टेट ऑफिस में अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे ही सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में बिक्री विलेख पंजीकृत होता है, उसी के आधार पर एस्टेट ऑफिस में म्यूटेशन की प्रक्रिया स्वचालित रूप से शुरू हो जाती है।
पहले यह प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली थी। खरीदार और विक्रेता दोनों को कई कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे पारदर्शिता और सुविधा की कमी महसूस होती थी। लेकिन अब इस ऑटोमैटिक इंटीग्रेशन से प्रक्रिया तेज़, सरल और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बन गई है।
पिछले तीन दिनों में, एस्टेट ऑफिस से संबंधित 9 बिक्री विलेख सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीकृत किए गए, जिनमें से 3 मामलों में बुधवार को स्थानांतरण पत्र जारी कर दिए गए हैं। शेष 6 मामलों का निपटारा अगले एक-दो दिनों में कर दिया जाएगा, क्योंकि अब एस्टेट ऑफिस ने संपत्ति म्यूटेशन के लिए अधिकतम 7 दिन की समय-सीमा निर्धारित कर दी है।
इस अवसर पर यूटी चंडीगढ़ के उपायुक्त-सह-संपदा अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा,"यह नई प्रणाली पारदर्शिता और दक्षता दोनों को बढ़ावा देती है। नागरिकों को अब केवल उप-पंजीयक कार्यालय से ही सेवा का लाभ मिलेगा, जिससे पूरा अनुभव सरल और सुविधाजनक बन जाएगा।"
उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रणाली चंडीगढ़ में डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो संपत्ति पंजीकरण और म्यूटेशन प्रक्रिया को पूरी तरह नागरिक-केंद्रित बना देगी।
यह पहल चंडीगढ़ को देश के अग्रणी स्मार्ट सिटीज़ में शुमार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है, जहां तकनीक और पारदर्शिता मिलकर प्रशासन को ज्यादा जवाबदेह और कुशल बनाते हैं।
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