EPFO ने चंडीगढ़ में नई ELI योजना पर प्रेस वार्ता की, दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 8 जुलाई 2025 – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंचलिक कार्यालय (पंजाब और हिमाचल प्रदेश अंचल), चंडीगढ़ द्वारा मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य हाल ही में शुरू की गई रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ईएलआई) के बारे में जानकारी देना और जागरूकता फैलाना था। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई है।
इस प्रेस वार्ता को अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजीव बिष्ट, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अमित सिंगला और रितेश सैनी ने संबोधित किया।
₹99,446 करोड़ की योजना से 3.5 करोड़ रोजगार का लक्ष्य
राजीव बिष्ट ने बताया कि इस योजना का कुल बजट ₹99,446 करोड़ है और इसका मकसद दो वर्षों में देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना है। योजना का उद्देश्य युवाओं को पहली बार रोजगार दिलाना और नियोक्ताओं को अतिरिक्त भर्तियों के लिए प्रेरित करना है।
ईएलआई योजना के दो भाग:
भाग ए – पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं के लिए:
योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच दी गई नौकरियों पर लागू होगा।
पात्र कर्मचारियों को अधिकतम ₹15,000 तक एक महीने के वेतन के बराबर प्रोत्साहन मिलेगा।
यह लाभ दो किस्तों में मिलेगा – पहली 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी 12 महीने की सेवा पूरी होने पर।
पात्रता: कर्मचारी का मासिक वेतन ₹1 लाख तक होना चाहिए और उसे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना अनिवार्य है।
अनुमानित लाभार्थी: लगभग 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाले युवा।
भाग बी – नियोक्ताओं को प्रोत्साहन:
विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती पर सरकार नियोक्ताओं को ₹3,000 प्रति कर्मचारी प्रति माह दो वर्षों तक देगी।
विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है।
पात्रता: 50 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों को कम से कम दो और 50 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों को कम से कम पांच अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी।
पारदर्शी भुगतान प्रणाली
भाग ए के तहत पात्र कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
भाग बी के तहत नियोक्ताओं को उनके पैन-लिंक्ड बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और दक्ष हो।
राजीव बिष्ट ने कहा कि यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनाने का एक मजबूत कदम है। प्रेस वार्ता में योजना की कार्यप्रणाली, पंजीकरण की प्रक्रिया और पात्रता मानदंडों पर विस्तार से जानकारी दी गई।
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