हरियाणा में शहरी निकायों की वित्तीय व्यस्था में बड़ा सुधार: ‘हरियाणा नगरपालिका लेखा संहिता 2025’ लागू
सभी नगर निकायों के लिए एक समान व पारदर्शी लेखा प्रणाली की दिशा में ऐतिहासिक कदम
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 5 मई 2025 — हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों की लेखा प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार ने ‘हरियाणा नगरपालिका लेखा संहिता 2025’ को मंजूरी दी है, जो अब राज्य के सभी नगर निकायों (ULBs) पर लागू होगी।
देशव्यापी लेखा प्रणाली के अनुरूप
नई संहिता देश भर के सरकारी संगठनों में अपनाई जा रही आधुनिक लेखा प्रणाली के अनुरूप तैयार की गई है। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों में एक मानकीकृत, समन्वित और आधुनिक वित्तीय ढांचा तैयार करना है।
प्रमुख विशेषताएं:
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सभी ULBs के लिए समान लेखांकन, बजट और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा।
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बढ़ी हुई पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित।
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बाजार से धन जुटाने और बुनियादी ढांचे के विकास में सहूलियत।
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लेखा प्रणाली में डिजिटल परिवर्तन और दक्षता में वृद्धि।
ऐतिहासिक पहल
सरकार का यह कदम नगरपालिका वित्त के संचालन में समरूपता और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है। इससे न केवल नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी बल्कि नगर निकायों की वित्तीय साख भी मजबूत होगी।
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