चुनाव आयोग का बड़ा फैसला; पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ी SIR की समयसीमा
Babushahi Bureau
नई दिल्ली, 11 दिसंबर, 2025: भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने मतदाता सूची को त्रुटिहीन और सटीक बनाने के उद्देश्य से वीरवार को एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत देश के पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चल रही (SIR - Special Intensive Revision) की प्रक्रिया की समयसीमा (Deadline) बढ़ा दी है।
आयोग का मानना है कि मतदाता सूची की शुद्धता पहली प्राथमिकता है, इसलिए सत्यापन कार्य के लिए अतिरिक्त समय देना जरूरी था। हालांकि, पश्चिम बंगाल के लिए अलग से कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
किस राज्य में कब तक बढ़ी तारीख?
चुनाव आयोग की ताजा जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग राज्यों के लिए नई तारीखें इस प्रकार हैं:
1. उत्तर प्रदेश: यहां एसआईआर प्रक्रिया की समयसीमा सबसे ज्यादा बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई है।
2. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार: इन जगहों पर यह प्रक्रिया 18 दिसंबर तक जारी रहेगी।
3. तमिलनाडु और गुजरात: यहां फॉर्म भरने और सत्यापन का काम 14 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा।
आखिर क्या है SIR और इसका महत्व?
एसआईआर का मुख्य मकसद मतदाता सूची की सफाई और उसे अपडेट करना है। इस प्रक्रिया के जरिए लिस्ट से डुप्लीकेट नाम, मृत व्यक्तियों या स्थान बदल चुके लोगों के नाम हटाए जाते हैं। साथ ही, 18 वर्ष से ऊपर के नए और योग्य मतदाताओं (Eligible Voters) को सूची में जोड़ा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे फर्जी मतदान (Fake Voting) की संभावना काफी कम हो जाती है। फिलहाल देश में एसआईआर का दूसरा चरण चल रहा है, जिसमें बूथ-स्तर के अधिकारी (BLOs) घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं।
UP ने मांगा था वक्त, बंगाल में नया शेड्यूल
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उन्होंने आयोग से दो हफ्ते का अतिरिक्त समय (Extension) मांगा था, ताकि मृत और लापता मतदाताओं का पुनः सत्यापन सही ढंग से हो सके।
वहीं, पश्चिम बंगाल (West Bengal) को लेकर चुनाव आयोग ने एक संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। वहां एसआईआर के तहत फाइनल वोटर लिस्ट अब 14 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी। बंगाल में नागरिक 16 दिसंबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 के बीच अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
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